मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा राज्य में बुनियादी ढांचे और आधारभूत संरचनाओं के विकास, उद्यमों को प्रोत्साहन तथा प्रशासनिक सुदृढ़ीकरण के लिए विभिन्न योजनाओं को वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है। इन निर्णयों से राज्य में विकास, निवेश, पर्यटन, ऊर्जा, खेल और पारदर्शिता को नई दिशा मिलने की उम्मीद है।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी योजनाओं का क्रियान्वयन समयबद्ध और गुणवत्ता के साथ सुनिश्चित किया जाए।

पूंजी निवेश सहायता योजना से विकास को गति

राज्यों को पूंजी निवेश हेतु विशेष सहायता योजना के तहत प्रदेश में अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए ₹150 करोड़ तथा विभिन्न विभागों के मेगा प्रोजेक्ट्स हेतु ₹350 करोड़ के कार्योत्तर अनुमोदन को मंजूरी दी गई है। इससे विकास कार्यों में तेजी आएगी।

त्रिवेणी घाट पुनर्विकास को मंजूरी

ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर परियोजना के अंतर्गत त्रिवेणी घाट के पुनर्विकास के लिए ₹106.78 करोड़ की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दी गई है। साथ ही वर्ष 2025-26 के प्रथम चरण के लिए ₹11.37 करोड़ के अतिरिक्त आवंटन को भी मंजूरी मिली है।

इस परियोजना से गंगा तट का सौंदर्यीकरण, श्रद्धालुओं की सुविधाओं में वृद्धि और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।

MSME क्षेत्र को बड़ी राहत

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति के अंतर्गत ₹22.82 करोड़ के लंबित दावों के भुगतान के लिए ₹20 करोड़ के पुनर्विनियोग प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है। इससे उद्यमियों को राहत और औद्योगिक गतिविधियों को गति मिलेगी।

उपनिबंधक कार्यालयों में आधुनिक सुरक्षा व्यवस्था

देहरादून, उधमसिंह नगर, हरिद्वार सहित अन्य उपनिबंधक कार्यालयों में 24×7 सीसीटीवी सर्विलांस, सेंट्रल मॉनिटरिंग और ऑथराइज्ड एक्सेस सिस्टम स्थापित करने हेतु ₹3.95 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई है। इससे अभिलेखों की सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित होगी।

चंपावत में मल्टी स्टोरी पार्किंग और सिटी सेंटर

चंपावत में रोडवेज स्टेशन पर मल्टी स्टोरी पार्किंग और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स (सिटी सेंटर) के निर्माण के लिए ₹62.33 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। इससे यातायात प्रबंधन और व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।

वंदना कटारिया इंडोर स्टेडियम का उन्नयन

रोशनाबाद स्थित वंदना कटारिया इंडोर स्टेडियम के कबड्डी हॉल को एसी युक्त बनाने के लिए ₹1.24 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिससे खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी।

वन भूमि उपयोग की जांच के लिए SIT गठन

सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में राज्य में आरक्षित वन भूमि के उपयोग की जांच के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में विशेष जांच टीम (SIT) का गठन किया गया है।

जखाणा लघु जल विद्युत परियोजना को स्वीकृति

टिहरी गढ़वाल स्थित जखाणा लघु जल विद्युत परियोजना के सिविल कार्यों के लिए ₹30.48 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है। इससे स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा।