मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश में ‘राजस्व लोक अदालत’ का शुभारम्भ किया। उन्होंने कहा कि आम जनता को सरल, सुलभ और समयबद्ध न्याय उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। यह पहल ‘न्याय आपके द्वार’ की अवधारणा को सशक्त बनाती है।

लंबित राजस्व मामलों के त्वरित निस्तारण पर जोर

मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में 400 से अधिक राजस्व न्यायालयों में करीब 50 हजार से अधिक मामले लंबित हैं। इन मामलों के समाधान के लिए ‘सरलीकरण, समाधान, निस्तारीकरण एवं संतुष्टि’ के मंत्र के साथ यह पहल शुरू की गई है।

13 जिलों में एक साथ आयोजन

प्रदेश के सभी 13 जनपदों में 210 स्थानों पर एक साथ राजस्व लोक अदालत आयोजित की जा रही है, जिसमें लगभग 6,933 मामलों का त्वरित निस्तारण किया जाएगा। भूमि विवादों के साथ-साथ आबकारी, खाद्य, स्टाम्प, सरफेसी एक्ट, गुंडा एक्ट, सीआरपीसी, विद्युत अधिनियम, वरिष्ठ नागरिक अधिनियम और रेंट कंट्रोल एक्ट से जुड़े मामलों का भी समाधान किया जाएगा।

ऑनलाइन सिस्टम से आसान होगा न्याय

मुख्यमंत्री ने बताया कि ‘Revenue Court Case Management System’ पोर्टल के माध्यम से अब नागरिक घर बैठे अपने राजस्व मामलों को दर्ज कर सकेंगे। इससे न्याय प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और सुगम होगी।

समयबद्ध निस्तारण के सख्त निर्देश

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अविवादित विरासत मामलों में भू-स्वामी की मृत्यु के बाद तय समयसीमा में नामांतरण किया जाए। उन्होंने सुझाव दिया कि तेहरवीं तक वारिसों के नाम दर्ज कर नई खतौनी उपलब्ध कराई जाए।

साथ ही विवादित भूमि की पैमाइश और कब्जे से जुड़े मामलों को एक माह के भीतर निस्तारित करने के निर्देश दिए गए।

पारदर्शिता और तकनीक पर जोर

मुख्यमंत्री ने कहा कि लोक अदालत में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित की जाएगी। ‘डिजिटल इंडिया’ के तहत तकनीक और नवाचार का अधिकतम उपयोग कर आम जनता तक सेवाओं की पहुंच बढ़ाई जा रही है।

मुख्य सचिव ने दिए त्वरित कार्रवाई के निर्देश

मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुसार सभी लंबित राजस्व मामलों को प्राथमिकता के आधार पर तेजी से निस्तारित किया जाएगा। उन्होंने जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि एक माह के भीतर अधिक से अधिक मामलों का समाधान सुनिश्चित किया जाए।

राज्य सरकार की प्रतिबद्धता

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ‘विकल्प रहित संकल्प’ के साथ हर नागरिक को समयबद्ध और न्यायपूर्ण न्याय देने के लिए प्रतिबद्ध है और भविष्य में भी इस तरह के प्रयास जारी रहेंगे।