मुख्य सचिव आनंद बर्धन की अध्यक्षता में वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए राज्य में गैस, ईंधन और अन्य आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में घरेलू और कमर्शियल गैस उपलब्धता, अस्पतालों, शिक्षण संस्थानों और उद्योगों की जरूरतों समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई।

जनता से अपील: पैनिक न करें

मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया कि राज्य में गैस और अन्य आवश्यक वस्तुओं की कोई कमी नहीं है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और अनावश्यक पैनिक से बचें।

चारधाम यात्रा को लेकर विशेष तैयारी

आगामी चारधाम यात्रा के दौरान संभावित बढ़ती मांग को देखते हुए पर्यटन और पूर्ति विभाग को गैस और ईंधन की अतिरिक्त व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। केंद्र सरकार से समन्वय कर पर्याप्त आपूर्ति बनाए रखने पर जोर दिया गया।

कालाबाजारी और जमाखोरी पर सख्ती

गैस, कच्चा तेल और उर्वरकों की कालाबाजारी और जमाखोरी रोकने के लिए कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए। नेपाल सीमा से सटे क्षेत्रों में विशेष निगरानी और सर्विलांस बढ़ाने को कहा गया।

उर्वरक वितरण में पारदर्शिता पर जोर

कृषि विभाग को निर्देश दिए गए कि यूरिया का अनावश्यक भंडारण न हो और एग्रीटेक व फार्मर रजिस्ट्री के डेटा के आधार पर ही उर्वरकों का वितरण किया जाए, जिससे दुरुपयोग रोका जा सके।

ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के निर्देश

मुख्य सचिव ने 2070 तक कार्बन न्यूट्रल लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने पर जोर दिया। पीरूल ब्रिकेट, बायोगैस प्लांट, सोलर चूल्हे और सोलर कुकर को प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए गए।

इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा

परिवहन क्षेत्र में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ाने और ग्रीन एनर्जी आधारित ट्रांसपोर्ट सिस्टम विकसित करने के निर्देश दिए गए।

अफवाहों पर नियंत्रण के लिए प्रेस ब्रीफिंग

राज्य और जिला स्तर पर नियमित प्रेस ब्रीफिंग आयोजित करने के निर्देश दिए गए, ताकि सही जानकारी जनता तक पहुंचे और अफवाहों पर नियंत्रण रखा जा सके।

प्रवासी उत्तराखंडियों के लिए सहायता तंत्र

विदेशों, विशेषकर खाड़ी और मिडिल ईस्ट देशों में फंसे उत्तराखंडियों की सहायता के लिए टोल-फ्री नंबर जारी करने और राज्य व जिला स्तर पर नोडल अधिकारियों की नियुक्ति के निर्देश दिए गए।

सप्लाई चेन पर सख्त निगरानी

गैस एजेंसियों और वितरकों की नियमित निगरानी, स्टॉक रजिस्टर की दैनिक जांच और आपूर्ति में किसी भी असंतुलन पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। साथ ही शादी समारोह जैसे आयोजनों के लिए भी अतिरिक्त गैस उपलब्ध कराने को कहा गया।